8. Adhipatya Ka Bhabisya

आधिपत्य का भविष्य समकालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बढत में इजाफा होता ही देख रहा है । अधिकांश टीकाकार और यहाँ तक कि कुछ विपक्षी नेता भी ये मानते हैं ये अवश्यंभावी है । दो हजार उन्नीस में नरेंद्र मोदी फिर सत्ता में लौटेंगे । जुलाई के अंत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जिन्हें मोदी को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश किया गया था, पाला बदल लिया और भाजपा के साथ हो गए और सार्वजनिक रूप से की घोषणा का डाली कि अगले चुनाव में प्रधान मंत्री को हराना असंभव है । निश्चित ही मौजूदा परिदृश्य में फिलहाल तो ऐसा ही होने की संभावना लगती है परन्तु भारतीय राजनीति के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और राजनीति के भीतर ही लोकतंत्र के पास चीजों को संतुलित करने रहने का अपना ही तरीका होता है । कोई भविष्यवाणी किए बगैर ही रिकॉर्ड के आधार पर विभिन्न पहलुओं पर गौर करना उपयोगी होगा, जो भाजपा के भविष्य का निर्धारण करेंगे । चार । ऐसे व्यापक पहलू फैसला करेंगे क्या भारत में भाजपा का व्यापक विस्तार और आधिपत्य जारी रहेगा? क्या क्या भाजपा का विजय अभियान रोक लिया जाएगा? यदि भाजपा की सफल का एक बार और मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी की व्यापक अपील वजह से हुई तो मोदी ब्रांड का भविष्य ही व्यापक रूप में भाजपा के भविष्य का निर्धारण करेगा । मोदी की सबसे बडी सफलता सभी वर्गों में उनकी अपील थी । हालांकि आंद्री के स्तर में गिरावट होने की वजह से इस समर्थन में भी कमी आई । राजनीतिक वैज्ञानिक ई श्रीधरन के अनुसार दो हजार चौदह के चुनावों में प्रतिशत उच्च मध्यम वर्ग, बत्तीस प्रतिशत मध्यमवर्ग, तीस प्रतिशत निम्न मध्यम वर्ग और चौबीस प्रतिशत गरीबों में भाजपा को वोट दिए थे । एक बार सत्ता में आने के बाद मोदी धनवानों और कॉरपोरेट हितों के काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन उन्होंने शीघ्र ही स्वयं के लिए नई छवि तैयार की और आज उनके प्रति मध्यम वर्ग का समर्थन बरकरार है । लेकिन गरीबों के समर्थन के मामले में उन्हें ऐसा नजर नहीं आ रहा है । निश्चित ये मोदी इस बात को समझते हैं । ये सही तरीके से संतुलन रखना जरूरी है । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बारह मार्च को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने नए भारत के दृष्टिकोण की घोषणा करते हुए गरीबों के कल्याण की बातें की । उन्होंने कहा, मैं गरीबों की क्षमता देख सकता हूँ । मैं उन की ताकत देख सकता हूँ । यदि गरीब शिक्षक हो जाए तो वो हम समाज को ही नतीजे देगा । यदि उसे काम मिलता है तो देश के लिए और अधिक सेवा करेगा । गरीब देश की सबसे बडी ताकत है । लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने भाषण का प्रभाव बदला । ऐसा लगता है कि वह अपने मूल जनाधार को फिर से भरोसा दिलाने के प्रति जागरूक थे और इस बात का उल्लेख किया कि मध्यम वर्ग ही अवसर भारी जिम्मेदारी वहन करता है । उन्हें ही कर देना पडता है । उन्हें नियमों का पालन करना पडता है । उन्हें ही समाज के मानदंडों का पालन करना होता है । उन्हें ही मात्रा के लिहाज से सबसे अधिक आर्थिक बोझ वहन करना पडता है । मध्यम वर्ग के इस बोझ को काम करना होगा । मध्यम वर्ग में क्षमता है और वो सिर्फ यही चाहता है । इसमें कोई अडचन नहीं आए और इससे वह पल्लवित होगा । पार्टी मुख्यालय में भाजपा के अधिक प्रखर समर्थक हूँ और संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा रहे लोगों ने उस बयान का मोदी मोदी के नारे लगाकर स्वागत किया । मोदी ने इसके बाद दोनों को एक साथ जोडते हुए कहा, एक बार जब इस देश के गरीब के पास अपना भार उठाने की क्षमता आ जाएगी तो मध्यवर्ग का बोझ स्वतः ही पूरी तरह खत्म हो जाएगा । यदि हम गरीबों की ताकत और मध्यम वर्ग के सपनों को जोड सकें तो कोई भी भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचने से रोक नहीं सकता । इस भाषण में निहित संदेश स्पष्ट है । मोदी इस बात को मानते हैं की वो मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए परन्तु वो कोई अतिरिक्त फायदा भी नहीं करते हैं तो ये भी स्वीकार करते हैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करना है परंतु उनकी उम्मीदों को ये कहते हुए डॅालर्स बनाते हैं प्रगति उन्हें ही वाली है । क्या मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बहुवर्षीय सघनता को बनाए रख पाएंगे और क्या वह धनवानों, मध्यमवर्ग और गरीब तबके के नेता बने रहेंगे? अथवा की विभिन्न समुदायों के बीच शून्य जमा खेल बनकर रहे जाएगा? क्या संतोष का स्वर्ण सबसे पहले उस वर्ग से उभरेगा तो पहले उन्हें सत्ता में लाया और वो है मध्यम पर भारत का व्यवसाय, समाज और युवा अच्छा, वो किसानों जैसे तुलनात्मक रूप से वंचित वर्ग से उभरेगा । दो हजार सत्रह के मध्य में हुआ किसानों का आंदोलन इसी और कुछ संकेत कर रहा है । भाजपा के प्रमुख नेता तो संगठन और सरकार दोनों को ही देखते हैं । संभावित गडबडी वाले क्षेत्र के बाद स्वीकार करते हैं । हम जो देख रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री नए आधार की और आगे बढ गए हैं और ये पार्टी के लिए बहुत अधिक लाभ ला रहा है । लेकिन पार्टी के संगठन ने अभी तक खुद को नहीं बदला है । इस समय सभी एकजुट हैं लेकिन पार्टी का स्वरूप और प्रधानमंत्री का मूल आधार धीरे धीरे छितरा सकता है और इसीलिए पार्टी को अपने मौजूदा स्वरूप को बदलना होगा । आपका लक्ष्य गरीब मतदाता हैं तो एसयूवी गाडी चलाने वाले संपन्न ठेकेदार को आप अपना जिला अध्यक्ष नहीं बना सकते । उन्होंने आगाह किया अन्यथा दो नावों के बीच गिरने और एक अस्थायी आश्चर्य बनकर रहे जाने का पूरा खतरा है क्योंकि गरीब हो सकता है शायद ना आए और धनवान और मध्यम वर्ग तथा व्यवसायी समाज कोई विकल्प हो जाएगा । इस समय हमें जो मदद कर रहा है वो है राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती उपलब्ध नहीं होना । यदि गरीबों, निम्न मध्यमवर्ग और काम प्रभुत्व वालों पर ध्यान केंद्रित करने का सिलसिला जारी रहा तो क्या उच्च मध्यम वर्ग और मध्यमवर्ग का भाजपा का पारंपरिक आधार मोदी को पीछे धकेलेगा । सेवानिवृत्त नौकरशाह शक्ति सिन्हा राजनीति की पर और शैक्षणिक दिलचस्पी वाले व्यक्ति हैं । सिन्हा ने उन्नीस सौ नब्बे के दशक की हम समय प्रधानमंत्री कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया है और उन्हें संस्थान के भीतर और नेता की कार्यशैली की बेहतर जानकारी है । वो अब नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के मुखिया है तो बताते हैं आज क्या हो रहा है कि भले ही पारंपरिक समर्थक पहले की तरह उपलब्ध नहीं है लेकिन उनके विचार आज भी प्रचलित है । भारत राष्ट्र का विचार, अखिल भारतीय पहचान एक सशक्त राष्ट्र विरोधियों के सामने खडे होने की इच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का उदय, आर्थिक विकास, आधुनिकता और बुनियादी संरचना आदि जैसे सारे विचार उनके विवेक का हिस्सा है और ये दर्शाता है कि उन्होंने कैसे भारत की कल्पना की और मोदी का व्यापक संदेश और एजेंडा इजी विषयों के इर्द गिर्द घूमता है । चुनाव कहते हैं मोदी की समाज के विभिन्न वर्गों से की गई अपील नहीं, उन्हें इतना ताकत और बना दिया जैसा जनसंख्या भाजपा ने अपने अभ्यास में पहले कभी नहीं देखा था । मूल रूप से ये सवाल क्या मोदी अपनी अपील को कायम रख सकेंगे? उनकी नीतियां, उनके निष्पादन और शासन पर निर्भर करता है । दो हजार सत्रह के मध्य में देश की अर्थव्यवस्था नहीं, गंभीर चुनौती पैदा की विकास दर कम हो गयी । माल एवं सेवाकर जीएसटी व्यवस्था लागू होने से भी देशभर में व्यावसायिक गतिविधियां अव्यवस्थित हुई हैं । रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है । निजी निवेश भी कम हो गया है । सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी जैसे प्रमुख क्षेत्र में नौकरियों में कटौतियां हो रही है । नोटबंदी के बाद के असर नजर आने लगे हैं । अच्छे कृषि सत्र के बावजूद मुख्य राज्यों में किसान आंदोलनरत है । प्रमुख नीति निर्धारक स्वीकार करते हैं । बेरोजगारी में हो रही वृद्धि राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह की परेशानियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्योंकि हर महीने करीब दस लाख युवा श्रमशक्ति में जुड रहे हैं । दो हजार उन्नीस के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अच्छे दिन का वायदा पूरा करने के दावे की संभावना चीज हो रही है । सरकार को जल्द ही जनता में पनप रहे असंतोष को शांत करना होगा । मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करना होगा । सिर्फ रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही गरीबों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित देना होगा ताकि मोदी की अपील बरकरार रहे । राजनीति विरोधाभाषों के प्रबंधन की कला है और यदि मोदी की अपने समर्थकों के विभिन्न वर्गों के बीच में आप अस्थिर विरोधाभासों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का कौशल एक अहम कारक है तो भाजपा की विभिन्न जातियों के बीच जो अक्सर ही सीधे एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में होती हैं । विरोधाभास से समझौता करने का कौशल एक दूसरा कारण होगा । चुनावी सफलता को तय करेगा । उम्र को ही ले लीजिए जैसा कि इस पुस्तक में दर्ज किया गया है । भाजपा की असली सफलता उसका अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने में सफल रहने में था । ये उसके पुराने जनाधार की कीमत पर नहीं हुआ था । रावण और ठाकुर सरीखी सवर्ण जातियां दो हजार चौदह और दो हजार सत्रह के चुनावों में पार्टी के साथ एकजुट होकर खडी थी परन्तु वो इन से आगे निकलकर पिछ्डे वर्गों खासकर यादवों के प्रभुत्व से असंतुष्ट समूह हूँ और दलितों भास्कर जाटवों के प्रमुख से आहत नजर नहीं आने वाली जातियों तक पहुंचने में कामयाब रही थी । क्या ये व्यापक गठबंधन टिकाऊ होगा? सरकार के संरक्षण संसाधनों, सत्ता तक पहुंच के लिए ये जाती समूह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं क्योंकि सीमित अवसर ही उपलब्ध है । इसलिए कुछ जातियों के समूह और जाति समूह के अंदर के कुछ व्यक्ति अपने हिस्से ज्यादा स्थान हथियाने में कामयाब हो जाते हैं । विभागीय नीतियां नहीं । जिस तरह से इन पर अमल होता है, अक्सर इसी तरह के खेल का शिकार हो जाती हैं । यानी एक सडक का निर्माण या फिर योजनाओं पर कारगर तरीके से अमर इस बात पर निर्भर करता है क्या उस गांव के लोग सत्तारूढ दल के समर्थक हैं? संस्थागत कमजोरियों की वजह से राजनीतिक सत्ता तक पहुंच ही अवसर ये भी तय करती है क्या एक जाति विशेष के व्यक्ति की स्थानीय थाने में पहुंच गए और क्या था ना उस की शिकायतों को महत्व देता है । इसी दोषपूर्ण राजनीतिक शासन के मॉर्डल नहीं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का रास्ता तैयार किया । सपा और बसपा के शासनकाल के दौरान सत्ता के दायरे से बेदखल महसूस करने वाली जातियां सबका साथ सबका विकास के मोदी के नारों की वजह से उनके पीछे एकजुट हो गई । पर मैं तो वायदों को पूरा करने के लिए भाजपा के सामने शासन के समूचे मॉर्डल को ही नया रूप देने की जरूरत है । उसे ऐसी संरचनाएं का सृजन करना है । इसमें शिकायतकर्ता की जाती पर ध्यान दिए बगैर ही स्थानीय पुलिस अधिकारी उस पर ध्यान दें और सत्ता के समीकरण में उस जाती की क्या स्थिति है । उसे सक्षमता के आधार पर व्यक्तियों की प्रमुख पदों पर नियुक्ति करनी होगी न कि इसलिए कि अमुक व्यक्ति उस जातीय समूह का है जिसमें चुनावों के दौरान भाजपा का समर्थन किया था । उसे विकासकार्यों वाली संस्थाओं को इस तरह से रास्ते पर लाना होगा, उससे पक्षपातपूर्ण संबद्धता के आधार पर नहीं बल्कि सभी को लाभ मिले हूँ । बडा काम है और यही वजह थी कि विरोधाभास अवश्यंभावी हो जाते हैं । उत्तर प्रदेश में अनेक लोगों का मानना है कि योगी सरकार के पहले सौ दिन की मुख्य बात ठाकुरवाद है । ठाकुरों की सत्ता की राजनीतिक और प्रशासन में अपनी स्थिति मजबूत करने के संदर्भ में है । योगी की अपनी जाति का समूह है । आंकडों से पता चलता है ये पूरी तरह सही नहीं है । हालांकि सच्चाई ये है कि सवर्ण जातियों की सत्ता में सबसे अधिक हिस्सेदारी हो गई है । योगी सरकार के सत्ता में सौ दिन के बाद जून दो हजार सत्रह तक पुलिस में नियुक्तियों के बारे में कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि पुलिस के जिला अधीक्षकों में बयालीस सवर्ण जातियों के थे । इनमें बीस भ्रमण और तेरह ठाकुर थे । योगी सरकार के छियालीस मंत्रियों में से पच्चीस सवर्ण जातियों के थे । सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच झडप हुई और दलितों के बीच पडे शब्दों में यही कहा जा रहा है पुलिस ने अब अपना ही आदमी मुख्यमंत्री होने की वजह से ठाकुरों का साथ दिया । पिछडे समुदायों में अधिकांश अब ये महसूस करने लगे हैं । हालांकि उनके मतों से ही भाजपा सत्ता में आई परंतु उन्हें अभी तक लाभ नहीं अपना हिस्सा नहीं मिला है । व्यापक गठबंधन के आधार पर चुनाव जीतने भी अपनी राजनीतिक चुनौतियां होती हैं । उत्तर प्रदेश में भाजपा की पहली प्राथमिकता साठ प्रतिशत सवर्ण जातियों, गैर यादव पिछडे और गैर जाटव दलितों को एकजुट रखना होगी । उसे उन शेष चालीस फीसदी मुस्लिम यादवों और जाटवों को भी संभालना होगा जो भाजपा के नेतृत्व में जीतने वाले गठबंधन से बाहर थे । परन्तु व्यवधान पैदा करके सरकार के समक्ष चुनौतियां खडी करने वाला ताकत और सामाजिक समूह है । लेकिन ये सिर्फ सभी सामाजिक समूहों को खुश रखने के बारे में नहीं है । आज हाँ और उसके असली वैचारिक करो । आरएसएस की असली परीक्षा तो ये है कि क्या वह भरोसे और सोच में बदलाव लाने के साथ ही अपने सवर्ण जाति के मूल आधार का सामंजस्य अधिनस्त लोगों की दावेदारियों के साथ स्थापित कर सकेगा । संघ बदल रहा है । वो जानता है कि हिंदू एकता की उसकी तलाश उस समय तक अधूरी रहेगी जब तक वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं । हिंदू समाज में भेदभाव, असमानता और वर्गीकरण रहा है । वो इस सिद्धांत को स्वीकार करने में सहज है । परंतु वो इसके अंतिम परिणाम के प्रति सचिव है और वो है सामाजिक रिश्तों को दर्ज करने की आवश्यकता । अच्छा जाती के सवाल पर संघ का नजरिया न्याय के लिए स्वीकार करने की आवश्यकता और किसी भी तरह की उथल पुथल से बचने की आवश्यकता के बीच झूल रहा है । कांग्रेस पार्टी की तरह ही उसका अपना सवर्ण जाति का चरित्र विषेशकर नेतृत्व के स्तर पर स्वयं की पैतृक स्थिति ऊपर से नीचे सुधार की धारणा प्रदान करता है तो अब सशक्त पिछडे समुदायों के लिए अरुचिकर है । यही वो चिंता है तो बिहार चुनाव के दौरान मोहन भागवत के बयान में झलक रही थी । यही वो रवैया है जो भाजपा में अधिकांश लोगों में व्याप्त है और यही पिछडे समुदायों और दलितों, खासकर आंबेडकरवादियों में पार्टी की इस मंशा के प्रति गहरा संदेश पैदा करता है । इसे वे सवर्ण जातियों की अपना वर्चस्व बनाए रखने की साजिश के रूप में देखते हैं । बिहार से भाजपा के प्रमुख नेता स्वीकार करते हैं, हम अभी भी पिछडों और दलितों की स्वाभाविक पार्टी नहीं है । अभी सिर्फ यही बदला है कि हम उनके लिए अछूत नहीं है । अभी ये कमजोर है, वो भी देख रहे हैं और जब तक सबका साथ सबका विकास जमीनी हकीकत में नहीं बदलता और जब तक वो अपने नेताओं के लिए पार्टी में सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण स्थान नहीं देखते हैं जब तक वो हमें सवर्ण जातियों के खिलाफ संघर्ष में अपनी और नहीं देखते हैं, हम पर पूरी तरह विश्वास नहीं करेंगे । यही हमारे लिए असली परीक्षा है । ये परीक्षा ही निर्धारित करेगी । भाजपा एक समय के हिंदू पार्टी बनेगी या फिर सिकुडेगी? यही ये भी निर्धारित करेगा कि क्या भाजपा लगातार चुनाव जीतेगी? क्या वापस विपक्षी सीटों पर आ जाएगी? यहाँ उसने अपना अधिकांश राजनीतिक जीवन को जा रहा है, चुकी हूँ मैं आपने हिंदू पृष्ठभूमि पर जोर देने और साथ ही मुसलमानों और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों, जो मुसलमानों की हिमायत करते हैं कि प्रति असंतोष पैदा करने की प्रक्रिया ने भी भाजपा की मदद की । इसी तलाश में पार्टी जानबूझकर छल प्रपंच के हथकंडों का इस्तेमाल करने की इच्छुक रहती हैं । वो सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने की भी इच्छुक है । यही नहीं तो छोटे स्तर पर टकराव और यहाँ तक कि दंगा भडकाने के लिए भी तैयार है । अधिकांश लोग भाजपा को हिस्सों में देखते हैं । ऐसी पार्टी तो विकास और संपन्नता में विश्वास करने वाला एक आधुनिकतावादी संगठन है और एक एक हिन्दू पुनर्जागरण पार्टी है जो नफरत की राजनीति में भरोसा करती है और वे पहले वाली दृष्टि की सराहना करते हुए आशा करते हैं के दूसरा रूप हो जाएगा । क्या दलील देते हैं? इसी वजह से भाजपा पीछे रह जाती है । एक नकली और गलत बटवारा है । भाजपा दोनों ही है वो एक हिंदू पार्टी है । इसके नेताओं और समर्थकों में मुसलमानों के प्रति बहुत गहराई तक असंतोष व्याप्त है और राजनीतिक सत्ता की चाहत में हिन्दू मुस्लिम में दूरी बढाने के लिए अपना हमला तेज करने में भी संकोच नहीं करते हैं तो इसमें भी विश्वास करती है । भारत को विश्व मंच पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए बुनियादी संरचना, निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था भी जरूरी है । ऍम उसके लिए बढिया काम किया है । दो हजार चौदह के चुनावों में दोनों ही पहलू थे । उत्तर प्रदेश चुनाव में भी जैसा किस पुस्तक में दर्ज किया गया है । हिंदुत्व के प्रखर तत्व के साथ ही भाजपा ने सभी के लिए विकास का वायदा किया था । वास्तव में अक्सर ही ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुडे थे । पार्टी दावा करती थी इस सपा के शासन ने मुस्लिम समुदाय को आवश्यकता से अधिक लाभ पहुंचाया गया । अब वो समानता बहाल करेगी हूँ । सिर्फ मुस्लिम विरोधी राजनीति अपने आप में अकेले ही भाजपा को चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसीलिए पार्टी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से हिंदुत्व कार्ड का उपयोग करती है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ की नियुक्ति कुछ खत्ता, जनादेश के हिंदू स्वरूप और हिंदू एकता उसका हिस्सा है के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है । गैरकानूनी बूचडखानों के खिलाफ कार्रवाई हो सकता है कि कानून और पर्यावरण विनियमनों के दायरे में की गई हो । परंतु यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक संख्या था और गौरक्षा के नाम पर दो हजार पंद्रह में मोहम्मद अखलाक को भीड द्वारा पीट पीट कर की गई हत्या से लेकर दो हजार सत्रह में पहलू खान की हत्या था । हमने हिंदुत्व के नाम पर सबसे अधिक हिंसक रूप देखा है । भाजपा और संघ की अपनी व्यवस्था भले ही इस से दूरी बना ले और उसके लिए हाशिया के तबकों को जिम्मेदार ठहराए और अंत इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता । राजनीतिक नेतृत्व इससे पूरी गंभीरता से नहीं निपटा । इससे निष्कर्ष निकाला जा रहा है तो उसकी इसी मौन स्वीकृति है । गौरक्षा की राजनीति वास्तव में भाजपा के लिए हिंदुत्व की राजनीति में संलिप्तता की और इशारा करती है । पार्टी में अधिकांश हो ना तो इस तरह की हत्याओं को लेकर चिंतित हैं और न ही इसकी आलोचना कर रहे हैं । आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद होती है । उनका मानना है ये हिन्दुओं को संगठित करने में पार्टी के लिए मदद कर रहा है । पार्टी के नेता कहते हैं हिंसा गलत है, परंतु मूल प्रश्न यह है क्या हमें गाय का सम्मान करना चाहिए या नहीं? क्या हमें इस देश के हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए? क्या सिर्फ अल्संख्यकों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए? क्या हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए पीस के सेवन की अनुमति दी जानी चाहिए? इस विचार घर वाले वर्ग का तर्क है । ये घटनाएं इस मुद्दे पर अभिप्राय का ध्रुवीकरण करती हैं और जब ध्रुवीकरण होता है तो यह भी इसकी समीक्षा हो सकती है । फिर भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इस मुद्दे पर संगठित हो जाता है और रक्षा हमारा पुराना एजेंडा है परन्तु आज देश इस बारे में बात कर रहा है । आपको हो सकता है कि ये पसंद नहीं हो परंतु सडकों पर हिंदुओं के लिए ये हिंसा नहीं बल्कि गौरक्षक मुद्दा है तो महत्वपूर्ण है लेकिन ये कोई सीधी सोच स्पष्ट पटकता नहीं है और यहाँ तक कि संघ भाजपा की व्यवस्था के भीतर भी इस बात को स्वीकार किया जा रहा है । किसी तरह की लडाई की राजनीति ही उसे महंगी पडी है । पहली बार भाजपा की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है । भाजपा की दो हजार की रणनीति पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में अपनी उपस्थिति के विस्तार पर टिकी हुई है । वास्तव में पूर्वोत्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भाजपा ने बहुत संरक्षण और बीस के सेवन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है । वो जानती है इस तरह के उस के किसी भी कदम को इस क्षेत्र में उत्तर भारतीय हिंदू आचार विचार रोकने के रूप में देखा जाएगा जहां उपराष्ट्रवाद की भावना बहुत ही बलवती है और चुनावी दृष्टि से आत्मघाती हो सकती है । परन्तु क्या इस क्षेत्र को देश के शेष से मैं जो कुछ भी हो रहा है उस से अलग रखा जा सकता है । उत्तर प्रदेश में भाजपा से जुडे तब को जो कुछ भी कर रहे हैं उसको केरल में भाजपा के विस्तार की योजनाओं से यहाँ बीस महोत्सव का आयोजन होता है । कैसे अलग किया जा सकता है इस मुद्दे पर मेघालय जैसे राज्यों में भाजपा नेताओं द्वारा पार्टी छोडने की घटनाएं हो चुकी हैं । दूसरी बार उसके अपनी ताकत वाले मुख्य इलाकों में सब प्रदीप नहीं होता । इस तरह की को राजनीति वास्तव में हिन्दुओं को संगठित कर रहे हैं । वास्तव में ये दो हजार चौदह में भाजपा के साथ जाने वाले शहरी मध्यम वर्गीय हिंदू मतदाताओं के एक वर्ग को उससे दूर कर रही होगी । मुंबई बैंकरों से लेकर गुरुग्राम के उद्यमी तक सभी मोदी के प्रबल समर्थक हैं । लोगों ने गौरक्षा के तरीके को स्वीकार किया है और इसे रोकने के लिए भाजपा द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर निराशा व्यक्त की है । दो हजार चौदह के चुनावों के दौरान पार्टी का समर्थन करने वाले दक्षिणी पक्ष के टीकाकारों ने भी पार्टी के रुख की निरंतर आलोचना ही है । क्या इस तरह की राजनीति से असहज महसूस कर रहे थे? क्या उन्हें इतना पीछे धकेल दिया गया था कि भाजपा के खिलाफ हो गए स्पष्ट नहीं है परन्तु पार्टी को दो हजार चौदह के चुनाव में उसे मिले अधिक मतों पर इस तरह की अतिवादी राजनीति के परिणामों पर पैनी निगाह रखनी होगी और तीसरी बार ये भाजपा के व्यवस्था और शासन बहाल करने दावों को खोखला बना रही है । भीड की हिंसा बाल पर राज्य के एकाधिकार के बुनियाद पर चोट कर रही है या सुरक्षा को जन्म देती है, बडे पैमाने पर अराजकता फैला सकती है और बडी हिंसा को जन्म दे सकती है । निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी इनकी महत्वाकांक्षा एक वैश्विक नेता के रूप में पहचाने जाने की है । ऐसा लगता है इस तरह कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा और हिंसा के खतरों को समझते हैं । जून महीने के अंत में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में मोदी ने गौभक्ति के नाम पर इस तरह की हिंसा की सार्वजनिक रूप से निंदा की और कहा, समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्होंने महात्मा गांधी को गौरक्षा में विश्वास करते थे, यह कहते हुए उद्धृत किया कि वह कभी भी इसे स्वीकृति नहीं देते । भाजपा वैचारिक और क्या कारणों से हिंदू कार्ड लगातार खेलती रहेगी? इसके नेता अक्सर दावे करते हैं कि हिन्दुओं को संगठित करना जहाँ उसका चुनावी हथकंडा भरे हैं, उसकी सरकार की रणनीति सबका साथ सबका विकास की ही है । ये बहस का विषय है । परंतु एक बात स्पष्ट है कि भाजपा की भावी राजनीति इस पर टिकी हुई है कि वह कैसे हिंदुत्व की राजनीति को बढाती है । क्या ये राजनीतिक पार्टी को ही डुबो देगी या फिर पार्टी परिस्थितियों, समय और संदर्भ के अनुसार इसका इस्तेमाल करेगी? और क्या ये भाजपा के सही मायने में राष्ट्रीय पार्टी बनने की उसकी योजना में सहयोगी होगी अथवा उसे कमजोर बना देगी? अंतिम कारण जो भाजपा के भविष्य का फैसला करेगा, उसका उस से कोई संबंध नहीं है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया । आप हमेशा ही सिर्फ अपने दम पर चुनाव नहीं जीते हैं, दूसरा चुनाव हारता है और दो हजार चौदह से ही । इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा के उदय ने विपक्ष की स्थिति का भी योगदान रहा है । क्या कांग्रेस एकजुट होकर काम करने, क्या क्षेत्रीय धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी न्याय वाले दल अपनी जमीन उन्हें हासिल करने और क्या गैर भाजपा दल एकजुट होकर के निर्णय करने में बडी भूमिका निभाने में सफल होंगे कि मोदी कितने समय तक प्रधानमंत्री आवास में रहेंगे जिनका हाल ही में नया नामकरण लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली कर दिया गया है । कांग्रेस में परिवार और पार्टी के बीच पुराना करार सरल था कि परिवार वोट लाएगा और पार्टी उसके प्रति वफादार बनी रहेगी । परिवार अब मतदाताओं को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है परंतु कांग्रेस अभी भी टिकी हुई है । परिवार के एक सदस्य के शीर्ष पर काबिज रहे बगैर एकीकृत पार्टी नहीं रह सकती क्योंकि दूसरे नंबर के किसी भी नेता को अन्य कोई नेता पार्टी के बॉस के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा और इसीलिए उसे इंतजार है की एक ना एक दिन राहुल गांधी इसकी कमान लेकर परिणाम दिलाएंगे । ऐसा कुछ होने के कोई संकेत नहीं है । क्षेत्रीय दल जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के नाम पर चुनाव लडा था, लगातार भाजपा के दबाव में है और इसी वजह से पार्टी ये कहानी गढने में सफल रही है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही अल्पसंख्यकों को बढावा देने और सामाजिक न्याय का तात्पर्य एक या दो पिछडी जातियों को दूसरी जातियों की कीमत पर सत्ता सौंपना है । भले ही यह उचित या प्रासंगिक नहीं हो परंतु निश्चित रूप से ये इन गठबंधनों पर खुद पर नए सिरे से आत्मनिरीक्षण करने के लिए दबाव तो बनाती है । जब तक ऐसा करने में सफल नहीं होंगे, से भाजपा के निशाने पर रहेंगे और अंततः भाजपा को हटाने और उसके भविष्य का निर्धारण विपक्षी एकता के इंडेक्स पर निर्भर करेगा । बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद कांग्रेस के महागठबंधन ने काम किया और भाजपा मतों में सम्मानजनक हिस्सा प्राप्त करने के बावजूद ॅ को मात नहीं दे सके । जब चतुष्कोणीय चुनाव में तीन अन्य दलों ने मिलकर चुनाव लडा । उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन था परन्तु ये महागठबन्धन नहीं था । मायावती जिनके पास बीस प्रतिशत वोट थे, गठबंधन से बाहर ही थी । भाजपा विरोधी मत बढ गए और मोदी सहजता से विजय की और बढ गए । पहला एक बार फिर सभी दलों को एकजुट करने के प्रयास किए जा रहे हैं । नीतीश कुमार के पाला बदलकर राजग में जाने से इन योजनाओं को करारा झटका लगा है परन्तु अन्य के लिए राजनीति में बने रहने की लालसा उन्हें एकजुट किए हुए हैं कि राजनीतिक दल जानते हैं की अलग अलग रहकर वह मोदी के विजय रथ को नहीं रोक पाएंगे । इसलिए सामूहिक कार्रवाई ही उनकी उम्मीद का सहारा है । निश्चित ही या भाजपा के लिए एक कडी चुनौती पेश करेगा । हालांकि एकजुट विपक्ष को भी चार चुनौतियों से रूबरू होना पडेगा । पहले तो ये नेतृत्व को लेकर इनमें कोई आम सहमती नहीं है । राहुल गांधी किसी क्षेत्रीय नेता का नेतृत्व स्वीकार करेंगे । ममता बनर्जी जैसी ताकतवर क्षेत्रीय नेता राहुल गांधी को स्वीकार करेंगी । राष्ट्रपति पद जैसे चुनाव की तरह भास्कर मोदी के खिलाफ पहले ही एक सर्वमान्य चेहरा खोजना बेहद जरूरी है । परन्तु इस मुद्दे पर किसी भी तरह की एक राय बनाना ऐसे किसी भी गठबंधन के लिए सबसे बडी चुनौती है । वहाँ ये इसके अस्तित्व में आने से पहले ही रहने का संकेत भी हो सकता है । दूसरा, इस विपक्षी गठबंधन के पास एक भरोसेमंद मकसद का होना जरूरी है । यदि मोदी हटा हुई एकमात्र संदेश हो और वे एक साथ बने रहे हैं तो उनके सामने चुनौती है मोदी से ठीक उसी तरह पेश करेंगे जैसे इंदिरा गांधी ने किया था । कोई से भारत से गरीबी हटाने और विकास के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति और छोटे इधर उधर बिखरी और हताश दलों के गठबंधन के बीच संघर्ष के रूप में पेश करेंगे, जो सिर्फ उन के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एकजुट हुए हैं । तीसरा एक महागठबन्धन अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं है । सभी नागरिकों के पास साधन होते हैं प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आपने मस के बारे में निर्णय लेता है और यहाँ तक कि पूरा समुदाय ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य भी एक साथ मत नहीं देते हैं । इसका तात्पर्य ये हुआ कि मतों का मिलना अब आसान नहीं है । कोई भी गठबंधन उन्हीं परिस्थितियों में जीतेगा यदि उसके विश्वसनीय संदेश जमीनी स्तर पर संगठनात्मक सामंजस्य और स्वाभाविक हित मिलते हो । शीर्ष स्तर से फरमान काम नहीं करता है और अंत में ये समस्या को हल नहीं करता कि द्विपक्षीय स्थिति में जहाँ भाजपा की सीधे कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा है और उसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है । कांग्रेस राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश राज्यों में पिछले लोकसभा चुनावों में पूरी तरह पराजित हो गई । विपक्षी एकता इन राज्यों में कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं कर सकती है और इसलिए विपक्ष एक बार फिर किस तरह अच्छा करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस प्रदर्शन कैसा करती है और यही भाजपा के भविष्य का निर्धारण करेगी । भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का उत्थान परिवर्तनकारी की तरह हुआ है । ये ताकतवर बनी रह सकती है । ये वर्चस्वशाली भी हो सकती है या फिर ये उतनी ही तेजी से नीचे आ सकती है जिस तरह से उसका खान हुआ परन्तु मिलीजुली रणनीतियों के माध्यम से पार्टी ने भारत में राजनीतिक मुकाबले के स्वरूप को ही बदल दिया है और वो ये पुनर्भाषित करने की राह पर है कि भारतीयता का मतलब क्या होता है । अभी ये स्पष्ट हो गया है भाजपा ने सत्ता कैसे प्राप्ति परन्तु चुनाव जीतना शासन करने से आसान है । भारतीय जनता पार्टी द्वारा इतनी मेहनत से हासिल की गई राजनीतिक ताकत के इस्तेमाल का तरीका ही यह निर्धारित करेगा । क्या नरेंद्र का नए भारत का सपना पूरा हुआ हूँ?